२०८३ जेष्ठ २८, बिहीबार ०७:५६
सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी विभेदकारी र स्वेच्छाचारी निर्णय खारेजको माग गर्दै जनकपुरधाम सहित देशभरि नै धर्ना र हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम गरिएको छ ।
महासंघको आह्वानमा बुधबार मधेश प्रदेशका राजधानी समेत रहेका जनकपुरधामस्थित नपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि केन्द्रिय निर्देशन अनुसार एक घण्टा धर्ना दिदैँ सरकारको विभेदकारी नितीविरुद्ध पत्रकारहरुले गरेको हस्ताक्षरित सामाग्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका अध्यक्ष पुरन साह रौनियारको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा जनकपुरधामस्थित सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिसहित स्थानीय तथा राष्ट्रिय मिडियामा कार्यरत पत्रकार, पत्रकारितासँग आबद्ध विभिन्न संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । हस्ताक्षर सामाग्री बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइटेलले आजै यो हस्ताक्षर सामाग्री नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाई दिने बताएका थिए । उनले भने सरकारको नयाँ निती अनुसार निजी क्षेत्रसहित स्वरोजगारमा आबद्ध सञ्चार माध्यमलाई ठूलो असर परेकै हो । तर हामी के गर्ने नेपाल सरकारकै निर्देशन भएकाले मान्नैपर्ने बाध्यता छ ।
महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरन साहले पछिल्लो समय सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोप लगाउंदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रमार्फत रोकिएको सरकारी विज्ञापनले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा ठूलो असर परेको छ ।
यही अवस्था कायम रह्यो भने नेपालमा सरकारी मिडिया बाहेक अन्य मिडिया नै रहनेछ । यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको राज्यद्वारा गरिएको गम्भीर दमन हो । जनकपुरधामसहित मधेश प्रदेशका ७ वटा जिल्ला सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा जिल्लामा पत्रकार महासंघ केन्द्रिय कार्यालयको आह्वान अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धर्ना तथा हस्ताक्षर सामाग्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ ।
यस्तै काठमाडौँ शाखाले बबरमहलमा आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा पत्रकार हरूले मिडियाविरोधी नीति फिर्ता लिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनिन् निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम मात्रै होइन सरकारले यो नितील्े संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सूचनाको हकमाथि आघात पुगेको छ ।
पत्रकारहरूलाई समाचारका विषयमा सोधपुछ गर्ने, समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने तथा सामग्री हटाउन लगाउने प्रवृत्ति वर्तमान सरकारबाट बढेको उनले भनिन् । उनले सञ्चार माध्यमलाई सूचना र सार्वजनिक विज्ञापनहरू प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाएर सरकारले मिडियाको मुख थुन्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले संविधान संशोधन गर्न बनाएको कार्यदलप्रति पनि आपत्ती जनाइन् ।
संसद बाहिरबाट कार्यदल बनाएर सरकारले संविधानले दिएका सबै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथी हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनको आरोप छ । उनले वर्तमान कार्यदललाई पत्रकार महासंघले मान्यता नदिने उल्लेख गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधान संरक्षणका लागि सबै एकजुट हुन आग्रह गरिन् ।
